*सरकारने मागणी नुसार शिवभोजन थाळी योजनेचा विस्तार करावा :एमपीजे*
जळगाव:{एजाज़ गुलाब शाह}महाराष्ट्रात कोरोनाचे तांडव सुरूच आहे. मृतांचा आकडा चिंताजनक आहे. गेल्या 2 महिन्यांत 36000 पेक्षा जास्त लोकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. राज्यातील 18 जिल्हे अद्याप रेड झोन मध्ये आहेत. कोरोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षी प्रमाणे लॉकडाउनचा अवलंब केला आहे. सरकारच्या म्हणण्या नुसार लॉकडाऊनमुळे संसर्ग होण्याच्या घटनांची संख्या दररोज कमी होत आहे. लॉकडाउन नामक कडू औषधाचा सकारात्मक परिणाम सरकारला दिसत असला तरी त्याचे दुष्परिणाम कोरोना पेक्षाकमी भयावह नाहीत.
लॉकडाउनचा आधी पासूनच मंदीत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा नकारात्मक प्रभाव पडला आहे. जीडीपी आणि विकासाचा दर राहू द्या,लॉकडाउनमुळे लाखो लोकांसमोर दोन वेळच्या जेवणाचे नियोजन करणे मोठे आव्हान बनले आहे. राज्यातील लाखो लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत.एका सर्वेक्षणानुसार, लॉकडाऊनमुळे उच्च उत्पन्न गटातील (HIG) जवळपास 84 टक्के लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे. जर उच्च उत्पन्न गटातील लोकांची स्थिती अशी असेल तर मध्यम व निम्न उत्पन्न गटाच्या स्थितीचे चांगल्या प्रकारे मूल्यांकन केले जाऊ शकते.
लॉकडाऊनमुळे गरीब, रोजंदारी आणि अनौपचारिक वर्गातील कामगारांना सर्वांत जास्त आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. लोक संख्येच्या मोठ्या भागावर उपासमारीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊनमध्ये गरिबांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने शिवभोजन थाळी विनामूल्य केली आहे. 13 एप्रिल 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना काळात गरीब व गरजू लोकांना विनामूल्य शिवभोजन थाळी योजना जाहीर केली. खरेतर काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांना उपहासात्मक वक्तव्य केले होते की, त्यांनी नुकतीच लोकांकडून थाळी वाजवून घेतली, आम्ही लोकांना थाळी देत आहोत. परंतु ही शिवभोजन थाळी योजना देखील एक लोकप्रिय असल्याचे सिद्ध होत आहे. ही बाब वर्षानुवर्षे जनहितार्थ संघर्ष करत जनआंदोलन उभारलेल्या ‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँडजस्टिस’ (एमपीजे) ने केलेल्या सर्वेक्षणा नंतर उघड झाली आहे.
आपणास सांगू इच्छितो की, कोरोना काळात गोर गरिबांचे पोट भरण्यासाठी शिबभोजन थाळी योजना सुरू करून मुख्यमंत्री आपली पाठ थोपटून घेत असले तरी खरे तर ही योजना केवळ फसवणूक असल्याचे एमपीजेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात आढळून आले आहे. एमपीजेचे एक पदाधिकारी रमेश कदम यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्यात ही योजना केवळ 890 शिवभोजन केंद्रांमार्फत राबविण्यात येत असून अल्पसंख्येने लोकांना अन्न उपलब्ध करुन दिले जात आहे. या योजनेंतर्गत दररोज दोन लाख थाळ्यांचे वितरण करण्याचे लक्ष्य आहे, जे अपुरे आहे. ते पुढे म्हणाले की, मुंबईलाच घ्या, जिथे आज सत्तर टक्के जनतेला अन्नाची गरज आहे, तेथे केवळ 73 केंद्रां द्वारे दररोज फक्त 17 हजार थाळ्या वितरित केल्या जातात. या वरून ही योजना एक दिखावा असल्याचे सिद्ध होते. लॉकडाऊनमुळे गरीबीने त्रस्त असलेले लोक सोडून द्या, महाराष्ट्रात 3 कोटींहून अधिक लोक संख्या केवळ दारिद्र्य रेषे खाली राहते. सरकारने किमान त्यांना एक वेळचे जेवण द्यावे. सरकारी जेवणाची एवढी मोठी मागणी असताना सरकार केवळ दोन लाख थाळ्यांचे वाटप करून स्वतःची स्तुती करून घेण्याचा प्रयत्न करीतआहे. जर राज्यातील भुकेल्या लोकांची टिंगल नव्हे तर दुसरे काय आहे? कदम म्हणाले की, सध्या आम्ही अन्नाची गुणवत्ता आणि प्रमाण या बद्दल काही बोलत नाही. राज्यातील जनतेच्या हितासाठी सरकारने मागणी नुसार शिवभोजन थाळी योजनेचा त्वरित विस्तार करावा आणि जास्तीत जास्त गोर गरीब लोकांच्या पोटाची आग विझवण्याचे काम करावे. या व्यतिरिक्त या योजनेची मुदत देखील वाढविण्यात यावी, अशी एमपीजे तर्फे मागणी करण्यात येत आहे. खरेतर, गरजू आणि गरीब लोकांना कमी पैशात एक वेळचे जेवण उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘पायलट प्रोजेक्ट’ म्हणून 26 जानेवारी 2020 रोजी शिवभोज थाली योजना सुरू करण्यात आली होती. कोरोना साथीच्या आजारामुळे लावण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये सरकारने 5 रुपयांत जेवण पुरवण्याची घोषणा केली होती, जी या लॉकडाऊनमध्ये एका महिन्यासाठी विनामूल्य करण्यात आली होती आणि त्याची मुदत आणखी एक महिन्यासाठी वाढविण्यात आली आहे.
stay connected