"प्रजासत्ताक दिन चिरायू होवो"

**************************

भारतावर अनेक वर्ष परकीयांच राज्य होते,ब्रिटिश या राष्ट्राच्या गुलामीत भारत देश होता,त्यांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसारच,ब्रिटिश नियमानुसारच भारतात राज्यकारभार चालू होता.त्यावेळी भारतीय जनतेने केलेल्या मागणीनुसार ब्रिटिश सरकारने आणलेला 1935 भारत सरकार कायदा सर्वच बाजूने कुचकामी ठरला होता त्यात सर्व अंतिम अधिकार एकट्या गव्हर्नर कडे ठेवले गेलेले होते,या कायद्यातील बहुतांश तरतुदीवर भारतीय जनता नाराज होती,अनेक नियमांवर त्यांनी आक्षेप घेतले होते.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाला दिशा देण्यासाठी नियमावलीची आवश्यकता होती, कुठल्याही देशातील व्यक्ती किंवा नागरिक नियमाने बांधले गेलेले असतात त्यासाठी देशातील सगळे नियम एकत्र केलेले असतात,याच नियमांना त्या देशातील सर्वोच्य कायदा असे ही म्हणले जाते व तो सर्वोच्च कायदा म्हणजेच त्या देशाचे संविधान किंवा त्या देशाची राज्यघटना असते.

भारत स्वतंत्र झाला तेंव्हा भारताची देखील एक राज्यघटना तयार केली गेली,1947 च्या देश स्वातंत्र्य वेळी संविधान तयार झालेले नव्हते,स्वातंत्र्याच्या दोन वर्षानंतर 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी देशाची राज्यघटना तयार झाली व ती स्वीकृत ही केली गेली.26 जानेवारी 1930 रोजी स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक नेत्यांनी एकत्र येऊन पूर्ण स्वातंत्र्य ची मागणी पहिल्यांदा केली होती त्याचमुळे 26 जानेवारी या दिवसाचे महत्त्व लक्षात घेऊन 26 जानेवारी 1950 पासून राज्यघटनेची अमलबजावणी करण्याचे ठरले व त्यावेळेपासून 26 जानेवारी हा दिवस भारतीय प्रजासत्ताक दिन म्हणून देशात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात विविध जातीधर्म,बोलीभाषा, प्रत्येक ठिकाणची वेगळी संस्कृती, भिन्न भौगलीक स्तिथी असताना सर्वाना एकत्र ठेवून देश्याला पुढे नेण्यासाठी आपले अधिकार,नियम व कर्तव्यच्या नियमावलीची आवश्यकता होती,ती तयार करणे भारतासारख्या देशात सोपी गोष्ट नव्हती.त्यासाठी 1946 च्या कॅबिनेट मिशन च्या शिफारशीनुसार भारतासाठी घटना परिषद तयार करण्याचे ठरले,या घटना परिषदेमध्ये 389 सदस्य होते त्यात अनेक कायदेतज्ञे, विविध भागांतील व विविध धर्मातील प्रतिनिधी,महिला प्रतिनिधी ही होते.9 डिसेंबर 1946 ला या परिषदचे पहिले अधिवेशन भरले त्यामध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची एकमुखाने निवड झाली.घटना समिती बरोबरच घटना कशी असावी किंवा घटनेचा आराखडा याचा मसुदा तयार करण्यासाठी मसुदा समितीची नेमणूक करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष पद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले त्यांच्याबरोबर या समितीमध्ये टी टी कृष्णमांचारी,डॉ.के एम मुन्शी,गोपालस्वामी अय्यंगार, अबुलकलाम आझाद,डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी,फॅन्स अँटनी,अलीभादूर गुरुंग,सरोजिनी नायडू,दुर्गाबाई देशमुख,विजयालक्ष्मी पंडित, अमृता कौर व इत्यादी सभासद त्यात होते.या सर्वांनी सर्व बाबीवर साधक बाधक चर्चा करून घटनेचा मुख्य आराखडा तयार केला व घटना परिषदेसमोर मांडला व तेथे ही त्यावर चर्चा करून आवश्यक ते बदल करून तो आराखडा मंजूर करण्यात आला,मुख्य घटना तयार करण्याचे काम मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ.आंबेडकर यांनी केले म्हणूनच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणले जाते.

भारतीय संविधान हे इतर देशातील असलेल्या संविधानांपैकी सर्वात मोठे व लिखित स्वरूपात विस्तृत असे आहे. त्यामध्ये एक प्रस्ताविका,पंचवीस भाग व बारा अनुसूचीचा त्यात समावेश आहे.भारताने लोकशाही संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे,डॉ.आंबेडकरांनी इतर देशातील संविधानाचाही त्यासाठी खोलवर अभ्यास केला व त्यातुन भारतातील परिस्थितीला अनुरूप ठरतील अश्या काही कल्पना व तरतुदी ही त्यातून स्वीकारल्या व त्याचा अंतर्भाव राज्यघटनेत केला,त्यात कॅनडा ची राज्यघटना,ब्रिटिश संविधान,फ्रेंच राज्यघटना,आयर्लंड संविधान,अमेरिका ची राज्यघटना,ऑस्ट्रेलिया चे संविधान यातील त्यांच्या काही चांगल्या तरतुदीचा समावेश होतो.

लोकशाही, लोककल्याण,

जबाबदार शासन,व्यक्ती स्वातंत्र्य ही मूल्य समोर ठेवून संविधानाची निर्मिती केली गेली.एवढी सर्वसामावेशक राज्यघटना लिहिण्यासाठी 2 वर्ष 11 महिने व 8 दिवसाचा वेळ लागला.राज्यघटनेचे एक महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याकाळी इंग्लंड,अमेरिका किंवा इतर देशामध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळण्याची वाट पहावी लागली पण भारतीय राज्यघटनेने मात्र सर्व स्त्री पुरुष,गरीब श्रीमंत, सुशिक्षित अशिक्षित या सर्वांना एकाच वेळी मतदानाचा अधिकार दिला.भारतीय गणराज्यात कुठलेही पद वंशपरंपरने मिळत नाही प्रत्येक पद हे निवडणूक पद्धत किंवा विशिष्ट नियमानुसारच प्राप्त करावे लागते.घटनाकारांनी भारताचा फक्त आकारच लक्ष्यात न घेता येथील भाषा,प्रदेश,धर्म जाती इत्यादी बाबतीतील विभिन्नता स्वीकारून घटक संघराज्याचंही मार्ग स्वीकारला, संघराज्य शासन व्यवस्था मुळे केंद्र सरकार व घटक राज्य सरकारे यांची रचना भारतामध्ये दिसून येते.राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्व,निवडणूकीचा तपशील,आणी बानी चे स्पष्टीकरण ही राज्यघटनेत विस्तृतपणे देण्यात आले आहे.व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांची जागरूकता,त्यांचे कर्तव्य याचेही सविस्तर विवेचन राज्यघटनेत केले आहे,आर्थिक व सामाजिक समानता,साधन सामुग्रीचे न्याय वाटप,आर्थिक व्यवहारावर शासनाचे नियंत्रण या विचारांचा जास्त प्रभाव आपल्या संविधानात दिसून येतो तसेच न्याय व लोककल्याण हा शासनाच्या धोरणाचा मुख्य गाभा असला पाहिजे हा आग्रह भारतीय संविधानाने धरला आहे,संविधान हा आपल्या देशातील सर्वोच्य कायदा असून त्यात राज्यांचे स्वरूप,शासनाचे अधिकार,सरकारी कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व मर्यादा या सर्वांचा समावेश केला आहे संविधानातील या नियमामुळेच शासनाच्या या विविध घटकामध्ये सुसूत्रता आणली गेली आहे.

धार्मिक,उपासनेचे,श्रद्धेचे स्वातंत्र्य घटना देते पण अनिर्बंध धर्मधर्मात तेढ निर्माण करणार स्वातंत्र्य घटना देत नाही,मंदिर,मशीद,चर्च,गुरुद्वारात वा विविध घरात धर्माचे अनुकरण चालेल पण रस्त्यावर बाहेर व समाजात घटनेचेच राज्य चालेल हे संविधानात ठळक पणे नमूद केलेले आहे.राज्यघटनेतील मुलुभूत कर्तव्यात जबाबदार नागरिक म्हणून प्रत्येकाने कसे वागायचे याचे लिखित स्वरूपात विवरण दिलेले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतच "आम्ही भारतीय जनता"असा उल्लेख आढळतो यातून भारतीय जनतेने ही राज्यघटना तयार केली असा अर्थ ध्वनित होतो.लोकशाही हे मूल्ये राज्यघटनेने स्वीकारले असल्यामुळे स्वातंत्र्य, समता व न्याय याचाही उल्लेख प्रस्तावनेत येतो.समाजातील सामाजिक,आर्थिक व राजकीय विषमता नष्ट करणे हा मुख्य उद्देश म्हणून घटनेच्या प्रस्ताविकेत नमूद करण्यात आलेले आहे.कल्याणकारी राज्य,ऐक्य ,बंधुभाव धर्मनिरपेक्षता याचा उल्लेख भारतासारख्या भाषा,

प्रदेश,धर्म,जात इत्यादी बाबत विविधता असणाऱ्या समाजात असणे आवश्यक आहे याचीही काळजी संविधानाने पुरेपूर घेतली आहे.

खऱ्या अर्थाने समाज्याच्या इच्छा आकांक्षाचे प्रतिबिंब संविधानात उमटलेले दिसते म्हणून कोणत्याही संविधानाचे किंवा राज्यघटनेचे अस्तित्व हे केवळ एक नियमांचे कागदाचे पुस्तक न राहता समाजाचे सामुहिक कल्याण करण्यासाठीचे शासन व्यवस्थेला मार्गदर्शन करणारा एक पवित्र राष्ट्रग्रंथ ठरला पाहिजे तरच समाज व देशविकासाची गती वेगाने पुढे जाईल. कालच महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चांगला व परिणामकारक निर्णय जाहीर केला आहे की या 26 जानेवारीपासून प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत संविधानाच्या उद्देशिकेचे,प्रस्तावणेचे सामूहिक वाचन हे रोज अनिवार्य करण्यात आले आहे"सार्वभौमत्व संविधानाचे,जनहित सर्वांचे"या उपक्रमांतर्गत याचे वाचन केले जाईल.त्यामुळे भारतीय संविधानातील तत्व,हक्क, कर्तव्य याचा या वयातील या मुलांच्या मनावर संस्कार होऊन ते जबाबदार,सुजाण व सुसंस्कृत नागरिक म्हणून स्व व देशविकासासाठी पुढील येणाऱ्या काळात सक्षमपणे तयार होतील.

अश्या सगळ्या जगासाठी आश्चर्ये व आदर्श असणाऱ आपलं संविधान,आपल्यासाठी तर 26 जानेवारी हा दिवस विशेष सन्मानाचा ,या आपल्या राष्ट्रीय सण असणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वाना हार्दिक शुभेच्छा व हा प्रजासत्ताक दिन कायमच चिरायू होवा हीच सदिच्छा....

प्रा.महेश चौरे,

आष्टी.

मो. न .9423471324