सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा निकाल आज;
राज्य सरकार अंतिम अहवाल सादर करणार...
प्रतिनिधी : संजय पंडित
नवी दिल्ली : ओबीसी राजकीय आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत असल्यानं महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि संपूर्ण देशासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळावं यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने देखील अंतरिम अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे दिलेला आहे.ओबीसींना ५० टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं दिला आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवण्याची शिफारस राज्य मागासावर्ग आयोगानं केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. त्यामध्ये नेमकं काय घडणार हे पाहावं लागणार आहे.
५० टक्के मर्यादेत आरक्षण द्या
सुप्रीम कोर्टात झालेल्या गेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारनं त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डाटा सादर केला होता. सुप्रीम कोर्टानं तो डाटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्यायला सांगितला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगानं राज्य सरकारनं दिलेल्या माहितीचा अभ्यास करुन अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीमध्ये देताना ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडू नये, अशी शिफारस आयोगाकडून करण्यात आलीय. तर, राज्यात ३८ टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे.
stay connected