आष्टी तहसील कार्यालयाचे जन माहिती अधिकारी नायब तहसीलदार यांना राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांचा १० हजारांचा दंड-कैलास दरेकर

आष्टी प्रतिनिधी

संबंधित प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत कैलास दरेकर यांनी आष्टी तहसील कार्यालयात दि.२१/५/२०१९ रोजी माहिती अधिकारात सन २०१७ मध्ये झालेल्या आष्टी तालुक्यातील ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत आष्टी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीतील उमेदवारांनी भरलेल्या उमेदवारी अर्जांची गावनिहाय नावासहीत यादी, ज्या उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली त्यांची गावनिहाय नावासहीत यादी, अनामत रक्कम ज्या उमेदवारांची परत करण्यात आली गावनिहाय नावासहीत यादी, अनामत रक्कम परत करण्याचा कालावधी, किती उमेदवारांची अनामत रक्कम तहसील कार्यालयात जमा आहे त्यांची गावनिहाय नावासहीत यादी, अनामत रक्कम परत करण्याचा कालावधी किती इत्यादी माहिती कैलास दरेकर यांनी मागवलेली होती परंतू संबंधित माहिती न दिल्याने कैलास दरेकर यांनी माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम १९(१) अन्वये राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांच्याकडे अपील दाखल केले या अपिलावर दि.२५/२/२०२० रोजी सुनावणी होऊन माहिती देण्याचा आदेश राज्य माहिती आयोग खंडपीठ औरंगाबाद यांनी जावक क्र. ४६८० दि. २०/३/२०२० दिला यामध्ये जन माहिती अधिकारी यांनी कलम ७(१)चा भंग केल्याने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम २० मधील तरतुदीनुसार कारवाई का करू नये याचा खुलासा ३० दिवसाच्या आत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून करावा असे सांगितले होते परंतु तरीही जन माहिती अधिकारी यांनी खुलासा न देता माहिती ही दिली नाही निर्णयामध्ये आदेशित केल्या प्रमाणे जन माहिती अधिकारी यांनी खुलासा सादर केला नाही अतिरिक्त संधी देऊनही खुलासा आयोगाकडे सादर केला नाही तसेच जन माहिती अधिकारी यांनी या प्रकरणी आयोगाकडील निर्णयाकडे जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष केले तसेच माहिती अधिकार कायदयाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन पुरता नकारात्मक असल्याचे दिसून आले.प्रस्तुत प्रकरणात आयोगापुढील कागदपत्रांवरून संबंधित जन माहिती अधिकारी यांनी अपीलकरते कैलास दरेकर यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील ७(१)चा भंग झाला असून कलम २०(१) नुसार जन माहिती अधिकारी नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय आष्टी यांना शास्ती लावणे आवश्यक असल्याने कलम १९(८)(क) अन्वये राज्य माहिती आयुक्त यांना प्राप्त अधिकारान्वे संबंधित जन माहिती अधिकारी यांना १०००० हजार रुपये दंड लावण्यात येत आहे असे आदेशात नमूद आहे.दंडाची रक्कम संबंधित जन माहिती अधिकारी यांच्या पगारातून कापून लेखाशीर्ष मध्ये जमा करण्याची जबाबदारी कलम १९(८)(क) व १९(७) अन्वये आयोगातर्फे जिल्हाधिकारी बीड यांच्यावर निश्र्चित करण्यात आली आहे या काळात जन माहिती अधिकारी नायब तहसीलदार प्रदिप पांडुळे हे असल्याचे बोलले जात आहे या दंडात्मक कार्यवाहीमुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.