केंद्र सरकारने तूर डाळीच्या साठ्याची अद्ययावत स्थिती पाहण्यासाठी केली समिती स्थापन

ग्राहक व्यवहार विभागाने अतिरिक्त सचिव श्रीमती निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आयातदार, मिलर्स, ठेवीदार, व्यापारी इत्यादी संस्थांकडे असलेल्या अरहर डाळीच्या साठ्यावर राज्य सरकारांच्या निकट समन्वयाने देखरेख करेल. पुरेशा प्रमाणात डाळींची आयात सातत्याने होत असतानाही बाजारातील भांडार संघटनांनी साठा न सोडल्याच्या वृत्तामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

स्टॉकच्या स्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याच्या ताज्या घोषणेने बाजारातील साठेबाज आणि बेईमान सट्टेबाजांवर कारवाई करण्याचा सरकारचा हेतू दिसून येतो. येत्या काही महिन्यांत अरहर डाळीचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा सरकारचा निर्धारही या निर्णयातून दिसून येतो. याशिवाय, केंद्र सरकार देशांतर्गत बाजारपेठेतील इतर डाळींच्या साठ्याच्या स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहे जेणेकरून वर्षाच्या येत्या काही महिन्यांत डाळींच्या किमतीत अनपेक्षित वाढ झाल्यास तातडीने आवश्यक पावले उचलता येतील.

येथे लक्षात ठेवण्याजोगी वस्तुस्थिती अशी आहे की जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955 अंतर्गत तूर डाळ उपलब्धतेबाबत स्टोअर प्रदर्शित करण्याची प्रणाली लागू करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 12 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना एक सल्लागार जारी केला आहे. जारी केले होते. आणखी एका उपक्रमात, सरकारने गैर-LDC देशांमधून अरहर डाळ आयातीवर लागू होणारे 10 टक्के शुल्क काढून टाकले आहे कारण कोणतेही शुल्क या LDC देशांमधून शून्य शुल्क आयातीसाठी प्रक्रियात्मक समस्या निर्माण करते.