बीड जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करुन 8 महिने झाले परंतु जनतेला शासनाने वाऱ्यावर सोडले - भाई विष्णुपंत घोलप

पाटोदा (प्रतिनिधी)  2023 च्या खरीप हंगामात पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे शेतकऱ्यांची उभी पिके वाया गेली. सोयाबीन,तुर,मका,कापुस,मुग,उडीद,कांदा आणि इतर सर्वच पिके जवळपास 80% उत्पादन कमी झाले आहे. त्यानंतर शासनाने बीड जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला या नंतरच्या काळात सर्वच खरीप पिकाचा किमान 75% पिकविमा शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक असतांना उचल म्हणून 25% अग्रीम विमा बीड जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना मिळाला. शेतकऱ्यांचे लाईटबील संपूर्ण माफ करणे गरजेचे असतांना जिथे विद्युत पंपच चालले नाहीत तिथे शेतकरी लाईट बील कसे भरणार,बँकेकडुन शेतकऱ्याने काढलेले खरीप पीक कर्ज हे पुर्णतः माफ करणे गरजेचे आहे, किमान पीक कर्जाचे पुनगर्ठन करुन नव्याने पीक कर्ज देणे,नवीन खरीप पिकासाठी गरजेचे आहे.जिल्ह्यात दुष्काळामुळे आज बेरोजगारी जास्त वाढत चालली आहे,त्या कष्टकरी मजुरांना प्रत्येक गावच्या शिवारात किमान 100 मजुरांना रोहयोचे काम मिळेल असे कोणतेही नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केलेले नाही.आज काही ठिकाणी जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर असतांना चारा छावण्या नाही तर किमान शेतकऱ्याला गाय,बैल,म्हैस,शेळी,मेंढी यांना जगवण्यासाठी अनुदान देणे गरजेचे आहे. जनतेला पिण्यायोग्य स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे तो त्याचा अधिकार आहे. परंतु या वरील कोणत्याही विषयावर शासन गांभीर्याने घेत नाही.शासनाने दुष्काळ जाहीर करुन 8 महिने झाले तरी त्याची अंमलबजावणी केलीच नसल्यामुळे एकूणच बीड जिल्ह्यातील जनता मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे याची तात्काळ दखल शासनाने घ्यावी नसता जनतेला बरोबर घेऊन भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असे लेखी निवेदन  शेकापाचे बीड जिल्हा चिटणीस भाई विष्णुपंत घोलप यांनी मा.उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पाटोदा यांचे मार्फत राज्याचे कृषीमंत्री तथा पालकमंत्री बीड मा.ना.धनंजयजी मुंडे साहेब यांना पाठविले आहे. माहितीस्तव  मा.जिल्हाकिरी,बीड तसेच शेकापचे सरचिटणीस मा.आ.भाई जयंत पाटील यांनी दिले आहे.