कडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतुन २१ कोटी ७३ हजार रुपये कांदा अनुदान वाटप : सभापती रमजान तांबोळी

आष्टी :प्रतिनिधी

गतवर्षी कांद्याचे दर एक रुपया किलोपर्यंत घसरल्याने राज्य सरकारने 350 रुपये क्विंटल प्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. सदरील अनुदान हे चार टप्प्यात वाटप करण्यात आले असून शेवटचा चौथा टप्पा दिनांक २९ एप्रिल रोजी जमा झाला असून कडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये एकूण ९०३४ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ७३ हजार रुपयांचे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले असल्याची माहिती सभापती रमजान तांबोळी यांनी दिली

गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल दर मिळाला होता. यावर विधान परिषद सदस्य आमदार सुरेश धस यांनी अधिवेशनामध्ये कांद्याला अनुदान देण्याचा प्रश्न मांडला होता. काही ठिकाणी तब्बल एक रुपया किलो प्रमाणे कांदा विकला गेला होता. त्यामुळे आमदार सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी लावून धरत शासनाला कांदा अनुदान देण्यास भाग पाडले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३०० रुपये आणि त्यानंतर अधिकचे ५० रुपये असे ३५० रुपये कांदा अनुदान जाहीर केले होते. हे अनुदान प्रती शेतकरी जास्तीत जास्त २०० क्विंटलपर्यंत देण्यात आले आहे. कडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 9034 शेतकरी अनुदानास पात्र झाले होते. सदरील अनुदान राज्य सरकारने चार टप्प्यात वाटप केले आहे. चौथा आणि शेवटचा टप्पा दिनांक 29 एप्रिल 2024 रोजी जमा झाला आहे. सदरील शेतकऱ्यांना 21 कोटी 73 हजार रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर जमा झाले असल्याची माहिती सभापती रमजान तांबोळी यांनी दिली.

ई -पीक पाहणीची अट रद्द करण्यासाठी आमदार सुरेश धस यांनी केले होते प्रयत्न

गेल्या वर्षी राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपये क्विंटल प्रमाणे अनुदान जाहीर केले. परंतु त्यासाठी सातबारा उतारा वर कांदा या पिकाची " ई पीक " नोंदणी आवश्यक असल्याचे पणन संचालक पुणे यांनी आदेश जारी केले होते.यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण उभी राहिल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाल्याने आ.सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे शेतकर्यांच्या व्यथा मांडल्या आणि " ई पीक पाहणी ही नोंद अट रद्द केली होती. ई पीक पाहणी अट रद्द केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ घेता आला.