*सरकारीकरण चांगले की वाईट?*

@अमर हबीब

आपल्याकडे अनेक शब्द फसवे आहेत. जेंव्हा बँका सरकारने ताब्यात घेतल्या तेंव्हा त्याला बँकांचे सरकारीकरण म्हटले गेले नाही, तर बँकांचे राष्ट्रीयकरण असे म्हटले गेले. सरकारी उपक्रम म्हणण्या ऐवजी सार्वजनिक उपक्रम म्हटले जाते. सरकारी आणि खाजगी असा फरक करायचा असेल तर गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट म्हणण्या ऐवजी पब्लिक आणि प्रायव्हेट म्हटले जाते. म्हणजे नाव बदलून चोरी केली जाते, याला मराठीत ठगी म्हटले जाते. साधूच्या वेशातील चोर असल्यासारखा हा प्रकार आहे. 

सरकारीकरणात सर्वाधिक मजा मारणारे दोनच घटक असतात, एक सत्ताधारी पुढारी व दुसरे नोकरदार. 

सरकारला 'माय बाप' म्हणणेही तेवढेच फसवे आहे. 

जीवनात जसे अनेक भाग असतात तशा समाजात अनेक संस्था असतात. आपण शिक्षण देणाऱ्याला मायबाप म्हणतो का? ज्या दवाखान्यात जीवन मिळते, त्या दवाखान्याला मायबाप म्हणतो का? मग सरकारलाच का?

 अलीकडे तर सरकार विरुद्ध बोलणे म्हणजे देशद्रोह असे सांगितले जाऊ लागले आहे. देश आणि सरकार ह्या वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे.

सारकारीकरणाचा मोठा फटका शेतीला बसला आहे. अनेकांना वाटते की शेती हा खाजगी व्यवसाय आहे पण या देशात आता तसे राहिलेले नाही. त्यामुळेच दर रोज हजारो लोक शेती हा व्यवसाय सोडत आहेत. शेतीची पराधीनता समजून घ्यायला खालील कायदे व त्यांचे दुष्परिणाम समजावून घ्यावे लागतील.

*आवश्यक वस्तू कायद्याने* सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याची मोकळीक दिली आहे. त्यामुळे सरकार भाव नियंत्रण करू शकते, आयात करते किंवा निर्यातीवर बंदी घालते. या कायद्याने डिमांड आणि सप्लायचा अर्थशास्त्रीय नियम संपुष्टात आला. आवश्यक वस्तू कायद्यामुळेच शेतीमालाला भाव मिळू शकला नाही.

*कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग)* या कायद्याने सरकारने ठरवले की शेतकरी कुटुंब किती जमीन बाळगू शकते. कोरडवाहू 54 एकर, बागायत 18 एकर व पानभरत 8 एकर पेक्षा जास्त जमीन ठेवता येत नाही. हे बंधन कारखानदारांना नाही, पुढाऱ्यांच्या संस्थाना नाही. सीलिंगच्या कायद्याने शेतीचे विखंडन झाले. जगताही येणार नाही एवढ्या लहान तुकड्यावर शेती करावी लागते. परिणाम, शेतकरी आत्महत्या करू लागले. सीलिंगच्या सरकारी नियंत्रणामुळे शेती क्षेत्रातील स्पर्धा मारून टाकली. शेतीत कोणी गुंतवणूक करायला तयार नाही.

*जमीन अधिग्रहण* कायदा म्हणजे लटकती तलवार आहे. या कायद्याचा राज्यकर्त्यांनी मोठा दुरुपयोग केला आहे. 

हे तीनही कायदे भारताच्या संविधानाच्या विरुद्ध आहेत. कोर्टात ते टिकू शकत नाहीत, पण ते *परिशिष्ट-9* मध्ये टाकल्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही!

आमच्या देशात शेती क्षेत्रात सरकारीकरणं आल्यामुळे त्यांनी शेती क्षेत्राचेच नुसते वाटटोळे केले नाही, तर सारा देश नासवून टाकला आहे.

*शेतकरीविरोधी सीलिंग, आवधक वस्तू, अधिग्रहण आदी कायदे रद्द करा!*

◆

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन

8411909909

सोमवार, 24 जून 2024