आ.सुरेश धस यांच्याकडून मोठ्या रुग्णालयातील उपचाराचा खर्च आणि मेडिकलची "दुकानदारी" वर विचार करण्याची मागणी..
गोरगरीब रुग्णांची दखल घेण्याची गरज..

आष्टी (प्रतिनिधी) राज्यातील मोठ्या हॉस्पिटल मधील अनेक हॉस्पिटल्स ही धर्मादाय अंतर्गत आर्थिक फायदा घेतात परंतु ते रुग्णांना सेवा देत नाहीत तसेच मोठे हॉस्पिटल्स मध्ये देखील उपचाराच्या खर्चापेक्षा स्वतःच्या नातेवाईकांचीच असलेली मेडिकल दुकानाद्वारे गोरगरिबांना लुटण्याचे धंदे सुरू आहेत या गंभीर प्रश्नाविषयी आ.सुरेश धस यांनी विधानसभेत आवाज उठवल्याने गोरगरीब सामान्य नागरिकांनी व्यक्त केले आहे 

या बाबतचे सविस्तर वृत्त असे की

महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये गेल्या चार महिन्यापासून राज्यभरातील अन्यायग्रस्तांचे कैवारी आणि गोरगरीब जनतेचे पाठीराखे म्हणून ओळख निर्माण केलेले धडाडीचे आ.सुरेश धस यांनी विधानसभेमध्ये मोठ्या हॉस्पिटल मधील उपचाराचा खर्च आणि त्याच हॉस्पिटल मधील नातेवाईकांचेच असलेल्या मेडिकल दुकानदाराची 

" दुकानदारी " याबाबतचे भीषण वास्तव मांडले असून याबाबत तात्काळ उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे यामुळे राज्यभरातील गोरगरीब रुग्णांची हेळसांड थांबणार असून राज्यभरातील धर्मदाय अंतर्गत असलेल्या रुग्णालयातील कारभार चव्हाट्यावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे मात्र याचबरोबर शासकीय रुग्णालयामधील व्यवस्था अध्यायवत आणि पारदर्शी करण्याची देखील गरज निर्माण झालेली आहे

आ.सुरेश धस यांच्या विधानसभेतील या अभ्यासपूर्ण विषय मांडणीमुळे गोरगरीब रुग्णांना या उपायोजनेमुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे

आमदार सुरेश धस यांनी १९९९ पासून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी द्वारे सर्व पक्षीय सर्व धर्मीय जाती जमातीतील गरजू रुग्णांना मुख्यमंत्री सहायता निधीद्वारे करोडो रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आतापर्यंत मिळवून दिले आहे याची मंत्रालयामध्ये सतत चर्चा असते केवळ बीड जिल्ह्यातील नव्हे तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील रुग्णांना त्यांनी या सेवेचा लाभ मिळवून दिला आहे या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या पाचव्यांदा मिळालेल्या विजयानंतर त्यांनी गोरगरीब रुग्णांना आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यासाठी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत दोन आरोग्य दूत नियुक्त केले असून त्यांच्या द्वारे विविध योजनेद्वारे रुग्णांना आर्थिक सहाय्य मिळवून दिले जात आहे आणि ज्या रुग्णांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळत नाही अशा रुग्णांसाठी वैयक्तिक संपर्क साधून रुग्णांची देयके कमी करण्यामध्ये देखील ते सतत प्रयत्नशील असतात नवीन माहिती प्राप्त झाल्यानुसार पुणे शहरातील रुबी हॉल, जहांगीर हाॅस्पीटल,पुणे हॉस्पिटल, संचेती हॉस्पिटल, सह्याद्री हॉस्पिटल, दीनानाथ मंगेशकर, आदित्य बिर्ला हॉस्पिटल ही रुग्णालये धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अंतर्गत येत असूनही सर्वसामान्य रुग्णांना याची माहिती नसते 

अहिल्यानगर येथील अनेक हॉस्पिटल या योजनेचा लाभ घेत आहेत परंतु रुग्णांना याची कल्पना देत नाहीत हे देखील वास्तव आहे 

वास्तविक पाहता राज्यातील सर्व रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये धर्मादाय अंतर्गत असल्याबाबतचा फलक लावणे बंधनकारक आहे राज्यामध्ये एकूण ४३० धर्मादाय रुग्णालय असून त्यातील १० % खाटा या १ लाख ८० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आर्थिक दुर्बलांसाठी तर आणखी १०% टक्के खाटा या निर्धन म्हणजे ८५ हजार रू वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या रुग्णांसाठी राखीव असतात तसेच आर्थिक दुर्बल रुग्णांना उपचारांमध्ये ५०% सवलत तर निर्धन रुग्णांना  १००% मोफत मिळण्याची तरतूद उच्च न्यायालयाने सन २००३ मध्ये एका निकालाद्वारे केली आहे परंतु याबाबत गोरगरीब रुग्णांना काही फायदा होत नसल्याचे दिसून येत आहे आ.सुरेश धस यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांमध्ये 

१) मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून मदत होते परंतु रुग्णालयाचे एकूण बिल आणि मिळणारी मदत यामध्ये मोठी तफावत असते 

२) राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सन २०११ मध्ये संबंधित आजारांच्या उपचारासाठी जे दर निश्चित केले आहेत तेच दर सन २०२५ मध्ये देखील असल्याने रुग्णालयातील प्रशासनाने योजना अंमलात अन्याय मध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याचे दिसून येत असल्याने या बाबीकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे 

३) या धर्मादाय रुग्णांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या समित्या गठित केलेले आहेत त्या काम करत नसल्याचे दिसून येत आहे ४) रुग्णालयातील उपचाराच्या आणि औषधांच्या दराविषयी निश्चित धोरण ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे