न्यायव्यवस्थेत अखेर चाललंय तरी काय...?
देशभरात महिलासंबंधी अत्याचार आणि गुन्हेगारीच्या प्रकरणांनी कळस गाठला आहे. दररोज अंगावर शहारे आणणारे प्रकार उघडकीस येत असतानाच अलीकडे ११ वर्षाच्या मुलीशी संबंधीत एका खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे स्तन आणि तिच्या पायजम्याचा कमरबंद पकडणे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही. तथापि, न्यायालयाने याला गंभीर लैंगिक छळ मानला आहे. यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
अलाबाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका महत्त्वाच्या निर्णयात असे काही म्हटले आहे जे प्रश्नांकित आहे. कासगंजच्या पटियाला पोलीस स्टेशन परिसरातील हा निर्णय आहे. ११ वर्षाच्या मुलीसोबत लैंगिक शोषनात सहभागी असल्याचा आरोप पवन आणि आकाश या दोघांवर आहे. या दोघांनी मुलीच्या पायजम्याचा कमरबंद तोडून तिला कल्व्हर्टखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, महिलेचे स्तन आणि पायजम्याचा कमरबंद पकडणे बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या कक्षेत येत नाही. तथापि, न्यायालयाने याला गंभीर लैंगिक छळ म्हटले आहे.
११ वर्षाच्या मुलीसोबत घडलेल्या घटनेच्या सुणावणीदरम्यान न्यायालयाने हा निकाल दिला आणि आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे आदेश दिले. तत्पूर्वी, आरोपींनी अर्ज दाखल केला होता की, त्यांना बलात्काराच्या प्रयत्नासाठी आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत समन्स बजावण्यात आला आहे, जे चुकीचे आहे आणि त्यात सुधारणा करण्यात यावी. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला पोक्सो कायद्याच्या कलम २ अंतर्गत समन्समध्ये बदल करून ते जारी करण्याचे निर्देश दिले.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या वादग्रस्त निर्णयावर देशभरातून पडसाद उमटू लागले आहे. केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी टीका करत निषेध नोंदविला. अशा निर्णयामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालण्याची त्यांनी विनंती केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दोन व्यक्तींच्या बाजूने निकाल दिला. बलात्काराच्या आरोपाखाली त्यांना समन्स बजावण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आले होते.
जेष्ठ आणि वरिष्ठ वकील शोभा गुप्ता यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेण्याची विनंती केली. शोभा गुप्ता यांनी स्वत:च्या आणि 'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या संघटनेच्या वतीने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले. या आदेशामुळे कायद्याबद्दलची त्यांची समजुतदारपणा हादळली आहे. बातम्यांचे वृत्त पाहिल्यानंतर ते खूप अस्वस्थ झाले आहेत. प्रशासकीय आणि न्यायालयीन दोन्ही बाजूंनी या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना करण्यात आली.
शोभा गुप्ता यांनी त्यांच्या पत्रात लिहिले आहे की, न्यायाधीशांचे हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे चुकीचे आहे नि या विषयावरील त्यांचे विचार असंवेदनशील आणि बेजबाबदार आहेत. यामुळे समाजात एक चुकीचा संदेश जातो, जिथे महिलांवरील वाढत्या लैंगिक गुन्ह्यांमुळे आधीच एक गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. तिने लिहिले की, ती सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारी एक वरिष्ठ वकील, एक महिला आणि 'वी द वुमन ऑफ इंडिया' या संस्थेच्या वतीने दु:खद आणि चिंतेने हे पत्र लिहित आहे. याच निर्णयावर बोलताना आप खासदार स्वाती मालीवाल यांनीही हा निर्णय दुर्दैवी नि खूप लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. संबंधीत प्रकरणातील आरोपींनी केलेले कृत्य बलात्काराच्या श्रेणीत का येत नाही? या निर्णयामागील तर्क न समजण्यासारखे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत एक स्वागतार्ह पाउल उचलत त्याला स्थगिती दिली. आमदार चित्रा वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे माझ्यासह प्रत्येक स्त्रीला प्रचंड वाईट वाटले, मनाला क्लेश झाला असे म्हटले. या निर्णयाविरुध्द देशभरात संतापाची लाट आपल्याला पाहायला मिळाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे आलेलं मळभ दूर झालं हे नक्की असे म्हणत चित्रा वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
तसेच डॉ.भारती लवेकर यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत महिलांच्या हक्काचे, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षिततेचे संरक्षण केल्याचे म्हटले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मनाला क्लेश देणारा होता. या निर्णयाबद्दल आम्हा भगिनींना प्रचंड मनस्ताप झाला, देशभर संतापाची लाट उसळली. सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढले व हा निकाल रद्द केला. यामुळे आम्हा भगिनींच्या मनामध्ये असुरक्षिततेचे वादळ निर्माण झाले होते ते दूर झाले.
तर दुसरीकडे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी होळीच्या दिवशी झालेल्या अग्निकांडात करोडो रुपयांच्या रोख रकमेचे घबाड सापडले. यानंतर संपूर्ण न्यायालयीन वर्तुळात भूकंप झाला. या भुकंपाचे धक्के अगदी संसदेपर्यंत पोहचले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियमने त्यांच्या विरोधात प्राथमिक चोकशी सुरु केली व त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेतला. होळीच्या दिवशी न्यायाधीश वर्मा यांच्या निवासस्थानी आग लागल्यानंतर कुटुंबीयांनी अग्निशमन दल आणि पोलिसांना प्राचारण केले.
आग विझवल्यानंतर मात्र पोलिसांना एका खोलीत करोडो रुपयांचे घबाड सापडल्याचे वृत्त पुढे येताच न्यायव्यवस्थेत एकच खडबड उडाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडून सावरासावर करण्यात येऊन त्यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने या निर्णयाला तिव्र विरोध दर्शविला. न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी एवढी मोठी रोकड सापडणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेला व समाजाला अधांतरी ठेवून एकंदरीत देशाची दिशाभूल करण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांना कोणत्याही स्तरातून माफी नको. शिवाय वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करावा या मागणीने जोर धरला आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही.
आज देश कित्येक गंभीर आणि मोठ्या समस्यांना तोंड देत असतांना देशाचा जबाबदार व्यक्ती वाममार्गाने किंवा इतर मार्गाने करोडो रुपये कमवितो, तर स्रर्वसामान्य जनतेंनी काय करावे? असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. वर्मा यांच्या घरी एवढा पैसा कुठून आला? यावरून त्यांनी न्यायदेवतेचा अवमान करीत चुकीच्या मार्गाने पैसा कमवित असल्याचे सिद्ध होते. म्हणजेच त्यांनी निर्दोष व निष्पाप जीवांचा बळी घेत आणि दोषींना मुक्त करीत असावे हे सत्य नाकारता येत नाही. एवढेच नाही तर इतरत्रही त्यांची अमाप स्वरुपात संपत्ती असू शकते. त्यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांची जागा आता न्यायालयात नसून पोलीस कोठडीत असायला पाहिजे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी याची सखोल चौकशी करून कार्यवाही करावी. कारण देशाच्या एका जबाबदार व्यक्तीच्या घरात एवढी मोठी रोख रक्कम सापडणे ही बाब लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
stay connected