मुस्लिम समाजाच्या जमिनी लाटण्यासाठी मोदी सरकारचे वक्फ संशोधन बिल 

दहा मार्चपासून संसदचा कामकाज सुरू आहे आजचा हा दुसरा आठवडा असून या आठवड्यात केव्हा ही वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकारच्या माध्यमातून राज्यसभेत सादर केला जाईल.

वक्फ संशोधन बिल विरोधात दिल्ली येथे जंतर-मंतर या ठिकाणी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डच्या वतीने प्रचंड आंदोलन होत आहे. आज 17 मार्च रोजी मूलनिवासी मुस्लिम मंच व कुल जमाती तंजीम, महाराष्ट्र मुस्लिम फ्रंट, भीम छावा संघटना,तेहरिक अवकाफ ट्रस्ट, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ, ॲक्शन कमिटी, संघटनाच्या पुढाकाराने पुणे कलेक्टर ऑफिस या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले याप्रसंगी शैलेंद्र मोरे, संजय भिमाले, रिपब्लिकन संघर्ष. सलीम मुल्ला, इब्राहिम यवतमाळ वाला, मुशताक काझी, सलीम मौला पटेल इत्यादी मान्यवर आंदोलनात सामील होते.

याप्रसंगी मुख्य संयोजक अंजुम इनामदार यांनी सांगितले की मोदी सरकारची मुस्लिमांच्या वक्फ बोर्डच्या जमिनीवर वाईट नजर आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पूर्णपणे मुस्लिम समाजाला निस्तनाबूत करण्याचा डाव या सरकारचा दिसून येतो 2014 पासून मोदी सरकार आल्यानंतर वेगवेगळ्या विधयेक आणून व नवीन कायदे बनवून मुस्लिमांना छळण्याचा काम सुरू आहे तथाकथित लव जिहादच्या नावाखाली असो किंवा लँड जिहाद असो किंवा बुलडोझरची राजनीती असो संपूर्ण भारतामध्ये मुस्लिमांना टार्गेट करण्याचा काम सरकारचा सुरू आहे. वक्फ बोर्ड जमिनी बाबत सरकारने चुकीचा धोरणा घेतल्यास मुस्लिम समाज कदापि सहन करणार नाही आमच्या पूर्वजांनी जमिनी समाजासाठी दान देत असताना चांगला हेतू त्यांच्या डोळ्यासमोर होता या जमिनीतून समाजाची उन्नती व्हावी, विधवा महिलांसाठी, बेरोजगार, तरुणांसाठी, शिक्षणासाठी इत्यादी समाजाच्या भलेसाठी दिलेली ही जागा आहे. अल्लाहच्या नावाने दिलेल्या जागेचा कोणीही सौदा करू शकत नाही व कुणीही या जमिनीला लाटू शकत नाही हे मोदी सरकारने लक्षात ठेवावा. संपूर्ण देशांमध्ये याचा उठाव झाल्याशिवाय राहणार नाही. याबाबत समाजामध्ये जनजागृती करण्याचा काम मूलनिवासी मुस्लिम मंचाचे वतीने करण्यात येईल व तसेच पवित्र रमजान महिना संपल्यानंतर पुण्यामध्ये एक मोठा आंदोलन आयोजित करण्यात येईल असा इशारा इनामदार यांनी दिला आहे .