SANGLI - शक्तिपीठ महामार्गाला मूठभर नाही तर ढीगभर लोकांचा विरोध आहे | माजी खासदार राजू शेट्टी यांची पत्रकार परिषद

SANGLI - शक्तिपीठ महामार्गाला मूठभर नाही तर ढीगभर लोकांचा विरोध आहे. विकासाच्या नावाखाली तुम्ही शेतकऱ्यांचा बळी देणार असाल तर आम्ही हे कदापी चालू देणार नाही. राजकारण्यांना मलई खाण्यासाठीचं हा रस्ता लादला जातोय. काहीही करून हा रस्ता करण्याचा घाट राजकारण्यांनी घातला आहे याला आमचा प्रचंड विरोध आहे. हा रस्ता आम्ही होऊ देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी इस्लामपुरात पत्रकार परिषदेत दिला. यावेळी स्वाभिमानीचे जिल्हा अध्यक्ष पोपट मोरे, माजी पंचायत समिती सदस्य संदिप राजोबा, राज्य प्रवक्ते भागवत जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

खा. शेट्टी म्हणाले," शक्तिपीठ महामार्गातून शेतकऱ्यांचे काहीच भले होणार नाही, मात्र काही पुढाऱ्यांचे हात ओले होणार आहेत. या महामार्गावरील पुलासाठी टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे कृष्णा - वारणा नदीकाठावरील शेतकऱ्यांना पुराचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे हा शेतकरी विरोधी असणारा शक्तीपीठ महामार्ग आहे यास आमचा विरोध असेल

शक्तिपीठ महामार्ग म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचा मोठा घोटाळा आहे. ८०२ किलोमीटर लांबीचा असणारा हा शक्तीपीठ महामार्ग त्याचा एक किलोमीटर रस्ता बांधणीच्या खर्चासाठी १०८ कोटी रुपये लागणार आहे. तर ८०२ किलोमीटर या महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च सरकार करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण एक किलोमीटर रस्ता ३० ते ३५ कोटी रुपयांमध्ये करत असताना शक्तीपीठ महामार्गाच्या एका किलोमीटरचा रस्त्याचा खर्च १०८ कोटी रुपये कसा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जो रस्ता ३५००० कोटी रुपयांमध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होता, तो रस्ता ८६००० कोटी रुपयांमध्ये होत आहे. त्यामुळे तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा या शक्तिपीठ महामार्गाच्या माध्यमातून काही राजकारणी करणार आहेत."

माजी खा. राजू शेट्टी म्हणाले, बाधित शेतीच्या बागायती जमिनीला चांगला मोबदला मिळेल हा भ्रम आहे. कारण यापूर्वी जो समृद्धी महामार्ग झाला त्याला बाजारभावाच्या पाचपट रक्कम शेतक-्यांना मिळाली होती. पण त्यानंतर आलेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जमीन अधिग्रहण कायदाच बदलला आणि आता नवीन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या केवळ दुप्पटच रक्कम मिळणार आहे. त्यामुळे जर समृद्धी महामार्गात जमीन गेलेल्या शेतक-्याला त्याच्या जमिनीचा मोबदला शंभर रुपये मिळाला, असेल तर या शक्तीपीठ महामार्गात जाणा-्या जमिनीला या वेळेस चाळीस रुपये शेतक-यांच्या पदरात पडणार आहेत. २०१३ च्या मूळ कायद्यानुसार शेतक-्यांची जमीन शेतक-्यांच्या संमतीशिवाय अधिग्रहित करता येत नव्हती, पण आता नवीन कायद्यानुसार सरकार जमीन अधिग्रहण शेतक-्यांच्या विनापरवानगी करू शकतात असा कायदा केलेला आहे."