कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्वतःचीच दुकाने थाटली ?
निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने शेतकरी संकटात आ.सुरेश धस यांचा गंभीर आरोप 

आष्टी (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी बेकायदेशीरपणे नातेवाईक आणि मित्रांच्या नावे कृषी निविष्ठा उत्पादक कंपन्या आणि विक्री केंद्र सुरू केली असून या जबाबदार अधिकाऱ्यांची माहिती आपण मागितली असून या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी करणार आहोत अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्याच कंपन्या स्थापन करून निकृष्ट दर्जाच्या निमित्त शेतकऱ्यांच्या माती मारल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होऊन शेतकऱ्यांना संकटाला सामोरे जावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली मात्र अधिकारी मालामाल होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत हे महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत दुर्दैवी आहे त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची आपण मागणी करणार आहोत असे प्रतिपादन आमदार सुरेश धस यांनी केले आष्टी येथील विशेष पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.

   ते पुढे म्हणाले,महाराष्ट्रील कृषि क्षेत्र वरचेवर संकटात असल्याने महाराष्ट्रील शेतकरी आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त होत आहे. शेतकरी आत्महत्या करण्याच्या पाठीमागे निकृष्ठ दर्जाची खते, बियाणे, औषधे आणि किटकनाशाके, सूक्ष्म मुलद्रव्ये, प्रजैवके (PGR), PROM इत्यादीचा पुरवठा कंपन्या व कृषि विभागातील अधिकारी शेतकऱ्यांच्या माथी मारत आहेत. तसेच कंपन्या निरनिराळे प्रलोभने देऊन शेतकऱ्यांना मुख्य खते (युरीया, डीएपी इत्यादी) सोबत लिंकिंग मध्ये ही निकृष्ठ दर्जाची खते घेण्यास भाग पडत आहेत. त्यासाठी गाव पातळीवरील कृषि निविष्ठा विक्री केंद्रे व कंपनी पातळीवरील विक्री काम पाहणारे किंवा उत्पादन केलेला माल खपविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत आणि शेतकरी कर्ज काढून उत्पन्न जास्त यईल या आशेने या निविष्ठा घेत आहेत, गेल्या १० वर्षा पासून चढत्या क्रमाने बोगस खते, बियाणे, औषधे उत्पदान करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्गाचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. हवामान व पावसाचे अनिश्चिततेमुळे अपेक्षित उत्पादन शेतीमधून मिळत नाही उत्पन्न आल्यानंतर त्याचा बाजारात योग्य भाव मिळत नाही, त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण महाराष्ट्रामध्ये वाढू लागलेले आहे ही एक वस्तुस्थिती आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या या खते बियाणे औषधे आणि निविष्ठा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर योग्य दर्जा आणि गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा उत्पादन होणार आहे याचे नियंत्रण करण्याचे मुख्य काम कृषी विभागाचे आहे. एका जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागामार्फत गुणनियंत्रणाच्या कामासाठी प्रत्येक तालुक्याला कार्यरत असणारे तालुका कृषी अधिकारी, पंचायत समिती मधील कृषी अधिकारी, उपविभागीय पातळीवर उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा पातळीवर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्ह्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयातील कृषी उपसंचालक व पूर्णवेळ जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, जिल्हा परिषदेकडील कृषी विकास अधिकारी आणि जिल्हा परिषदेकडील मोहीम अधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातील विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, विभागीय तंत्र अधिकारी गुन नियंत्रण इत्यादी अधिकारी कर्मचारी काम करीत आहेत.

साधारणपणे आमच्या बीड जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके आहेत. त्यामध्ये ११ तालुका कृषी अधिकारी, ११ पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी, ३ उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मोहीम अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, त्यांच्या कार्यालयातील कृषी उपसंचालक आणि पूर्णवेळ जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक असे मिळून सुमारे ३० एकट्या बीड जिल्ह्यात क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत. विभागीय कृषी सहसंचालक छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयातील तंत्र अधिकारी गुणनियंत्रण, विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक हे सुद्धा क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर आहेत. 

या सर्वांनी बदली करीता मंत्री कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात रकमा देऊन बदली करून घेतली असल्याने ३ वर्षात १० पट रक्कम वसूल करण्याचा हेतूने हे सर्व क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर स्वतःचे काम सोडून आणि शेतकऱ्याला गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा पुरवठा करण्यासाठी निरीक्षण करण्याचे सोडून हप्ते गोळा करण्यामध्ये गुंतलेले असतात. विक्री केंद्रे तपासणीला गेल्यावर तपासणी फी, नमुना काढल्यास त्याची फी वेगळी असते, या सर्व हप्तेखोरपणामुळे कृषी निविष्ठा विक्री केंद्राचे मालक शेतकऱ्याला देण्यात येणाऱ्या निविष्ठाच्या किमतीपेक्षा जास्तीचे कमिशन (४०% ते ५०%) मिळविण्याच्या हेतूने बोगस कंपन्यांचा माल खपविण्याकडे त्यांचा कल जास्त असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठा मिळत नाहीत.

याबाबत मी माहिती घेतली असता बहुतांश अधिकारी म्हणजेच संचालकापासून ते जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकापर्यंत या अधिकाऱ्यांचे बोगस निविष्ठा उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये त्यांचा वाटा आहे किंवा त्याच्या रक्तातले नातेवाईक म्हणजेच अप्रत्यक्षरीत्या स्वतःच्याच कंपन्या स्थापन करून त्या कंपन्यांमधला माल याच कृषी विक्री केंद्रांस घेण्यास दबाव आणतात व मोठ्या कंपन्यांच्या गुणवत्ता पूर्ण निविष्ठासोवत या बोगस निविष्ठा लिंकिंग मध्ये विकण्याची बळजबरी केली जाते. 

खात्यातील अधिकाऱ्यांनीच कंपन्या सुरू केलेल्या असल्यामुळे, या कंपन्यांमार्फत उत्पादित झालेल्या खते, बियाणे, औषधे, कीटकनाशके इत्यादींचे नमुने काढले जात नाहीत. कृषि निविष्ठा विक्री केंद्रांना अधिकाऱ्यांच्या अप्रत्यक्षरीत्या मालकीच्या असणाऱ्या कंपन्या मार्फतच उत्पादित झालेल्या निविष्ठांचा माल विकत घेण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते.

कोल्हापूर संभागातील विभागीय कृषि सहसंचालक उमेश पाटील यांनी त्यांच्या पत्नी आणि मुलाच्या नावे कृषि सेवा बायो ऑरगॅनिक फर्टीलायझर प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाची कंपनी स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील माझ्याकडे मंत्रालयातून आलेल्या तक्रारीतून महाराष्ट्रातून परवाना घेण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक कंपनीकडून कलेक्शन किरण जाधव कडे केले जात असल्याचे समजले किरण जाधव याने तंत्र अधिकारी निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागात गेल्या १५ वर्षा पेक्षा जास्त काळ गुणनियंत्रण विभागातच काम केले आहे.

कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी स्वतःच खते, बियाणे आणि कीटकनाशके यासारख्या कृषी उत्पादनांशी संबंधित कंपन्या स्थापन करून चालवत असल्याचे उघड झाले आहे. पुण्यात हडपसर, वडकी नाला तसेच परिसरात तसेच नाशिक मधील एमआयडीसी, औरंगाबाद एमआयडीसी, ठाणे जेएनपीटी चा जवळचा एरिया मध्ये अधिकाऱ्यांनी गोडाऊन बांधलेली आहेत. हीच गोडाऊन ते २० ते ३० रुपये स्क्वेअर फिटने भाड्याने देत आहेत. स्वतःचे गोडाऊन मध्ये या बोगस कंपन्यांचा माल साठवून विक्री करत आहेत. अशा प्रकारच्या कृत्यांमुळे केवळ कृषी विभागाची प्रतिष्ठा डागाळली जात नाही, तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे आणि भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत आहे. या प्रकरणात 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग कायदा, २००२ (PMLA)* अंतर्गत हे अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी ठरूतात, कारण काळा पैसा यात गुंतवला आहे. त्याला शासनाची मंजुरी घेतलेली नाही. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत स्वतःच्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केले जाते. शेतकऱ्यांसाठी असलेली सबसिडी स्वतःच्या कंपन्यांना मिळवून देण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर होतो, स्वतःच्या कंपन्यांमार्फत निकृष्ट दर्जाची खते, बियाणे आणि औषधे शेतकऱ्यांना पुरवून त्यांचे नुकसान करणे, या व्यवसायातून मिळणारा नफा हा कायदेशीर मार्गाने दाखवला जात नाही, तर तो काळ्या पैशाच्या स्वरूपात जमा केला जातो.

या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार करून कित्येक कंपन्यांसोबत भागीदारी करून निकृष्ठ निविष्ठांच्या नावावर कित्येक कोटी रुपये भ्रष्टाचारी मार्गाने कमविले आहेत. एकट्या किरण जाधव च्या काळात हजारो परवाने साताऱ्या जिल्ह्यात वाटप केले आहेत. त्यात निविष्ठा उत्पादन, निविष्ठा विक्री केंद्रे यांचा समावेश आहे. त्यात स्वतः किरण जाधव जाधव यांचे मित्र आणि नातेवाईक यांचा समावेश आहे. आता किरण जाधव सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षता पथकाचे प्रमुख म्हणून काम करत आहे. दक्षता पथकात गेल्यावर सुद्धा किरण जाधवने सहा महिन्यात ५ कोटी रुपयांचा कलेक्शन केलेले आहे. किरण जाधव नावाच्या या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याने गुणनियंत्रण विभाग पोखरून काढलेला या भ्रष्टाचारी लोकांनी मंत्र्यापासून तालुका कृषी अधिकाऱ्यापर्यंत टक्केवारी देऊन यांच्या बोगस कंपनीत उत्पादित होणाऱ्या बोगस निविष्ठा वाटप करून त्यातून कोट्यावधी रुपये कमवितात. या सर्व लोकांची बँक स्टेटमेंट ची माहिती घेतल्यास यांचा सगळा भ्रष्टाचारी मार्गाने कमवलेला काळा पैसा उघड होईल..

कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने असणाऱ्या कंपन्यांचा तपशील  असा आहे की किरण शामराव जाधव कृषी आयुक्तालयात तंत्र अधिकारी गुणनियंत्रण ७- ८ मध्ये ज्या खत उत्पादक कंपन्यांना परवाने दिलेले आहेत व परवान्यांना नूतनीकरण दिलेले आहे. त्या सर्व कंपन्यांचे प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक लेखा परीक्षण करण्यात यावे.

उल्लेख केलेल्या कंपन्यांची व विक्री केंद्रांची तपासणी आयकर विभागामार्फत सखोल तपासण्या करण्यात याव्या व या अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी उघड चौकशी महासंचालक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मार्फत करण्यात यावी.

किरण जाधव यांना पुन्हा पुन्हा गुन्हा नियंत्रण विभागातच कशी पदस्थापना देण्यात आली याची देखील सखोल चौकशी करण्यात यावी.

किरण जाधव कार्यरत असताना त्यांचे नियंत्रण अधिकारी दिलीप झेंडे व विकास पाटील हे जरी सेवानिवृत्त झाले आले तरी. त्यांच्या व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची सुद्धा उघड चौकशी लाच लचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्यात यावी.महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे खते बियाणे औषधे व इतर कृषी निवेष्ठांचे पुरवठादार यांच्या गेल्या १५ वर्षातील आर्थिक व्यवहाराची तपासणी आयकर विभागामार्फत करण्यात यावी अशी मागणी ही त्यांनी शेवटी केली.